ਵਾਪੱਲਾ ਬਾਲਾਚੰਦਰਨ*
ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਬਿਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਐੱਸਆਰ ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਉਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਬੇਵਕਤ’ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੱਟੜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਆਈਏ (ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਰਸ਼ੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਰਐੱਫ) ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ (ਆਈਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਧੁਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਓਥ ਕੀਪਰਜ਼’ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਟੀਵਰਟ ਰੋਡਸ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਓਥ ਕੀਪਰਜ਼’ ਨੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਐਨ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇ।’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਘੋਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੀਐੱਫਆਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜਿਆਂ/ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 67 ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ’ (ਐੱਫਟੀਓ) ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਘਰੇਲੂ/ਦੇਸੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੋਟਾ) ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਟਾਡਾ) ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ‘ਘਰੇਲੂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜੁਰਮਾਂ’ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫਟੀਓਜ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ (ਆਈਐੱਨਏ) ਤਹਿਤ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਾਸੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰੋਕਾਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਐੱਫਟੀਓ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਡ ਨੰਬਰ 18 ਦੀ ਦਫ਼ਾ 2339ਏ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਐੱਫਟੀਓ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਫ਼ਾ 2331 ਤਹਿਤ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਘਰੇਲੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਐੱਫਬੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਦੰਡ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ 2020 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਬੀਆਈ ਦੇ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐੱਫਬੀਆਈ ਏਜੰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਲੇ ਮੱਠੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਿਵਿਲ ਲਬਿਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ’ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ, ਜੋ 15 ਦਸੰਬਰ, 1791 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ’ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਹੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਓਕਾਸੀਓ-ਕੋਰਟੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
‘ਘਰੇਲੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ 27 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੜਾ ਬਿਲ ‘ਘਰੇਲੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2022’ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ’ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਫਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤਹਿਤ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਹਾਮੀ ਟਰੰਪ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ‘ਓਥ ਕੀਪਰਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਾਉੂਡ ਬੁਆਏਜ਼’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1807 ਦੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ‘ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ।
ਉਂਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੁਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ‘ਹੂਟਾਰੀ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ 2012 ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ‘ਨਫ਼ਰਤ’ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਐੱਫਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ‘ਹੂਟਾਰੀ’ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਰਾਹੀਂ ਸੂਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਲੰਬੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਘਰੇਲੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਐੱਫਆਈ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 12 ਸਾਲ ਪਛੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 4 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਟੀ.ਜੇ. ਜੋਸੇਫ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ‘ਨਹੀਂ’। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿਮੀ’ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਸਐੱਸ-ਐੱਨਡੀਐੱਫ-ਪੀਐੱਫਆਈ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
*ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
