ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁੰਮਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਮਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪੜਿ੍ਹਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ, ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਉਪਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਲਤ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਹੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ 21 ਅਪਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। 200 ਆਬਾਦੀ ਤਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹਿੱਤ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੜਿ੍ਹਆ ਲਿਖਿਆ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪੜਿ੍ਹਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਲਾਲਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਧਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98769-26873
