ਚੋਣ ਦੰਗਲ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ?

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ*

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀਆਂ/ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ, ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ) ਪ੍ਰਾਂਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। 1966 ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1967 ਈ. ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੱਖੇ, ਗੁਸਤਾਖ਼ ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਧੁਖ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਚਿਲੀ ਵਾਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਾਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ (ਪੁਲੀਸ, ਨਿਆਂ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੈਂਗਵਾਰਜ਼ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ।

ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਚਲਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਾਸਾਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀਆਂ/ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1929 ’ਚ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ’ (1909) ਅਤੇ 1938 ’ਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਤੰਬਰ 1949 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (National Language) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (State/Official Language) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 343 ਤੋਂ 351 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ (Scheduled & Non-Scheduled) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਜੂਨ 1955 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ 1956 ਨੂੰ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ, ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ) ਪ੍ਰਾਂਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। 1966 ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1967 ਈ. ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਉ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2008 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2008 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੱਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਕਸ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ., ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ., ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ) ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਮਾਹਿਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਮਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ‘ਮਾਦਿਆਨਾ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸੁਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ 1940 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਐਨ. ਦੇਵੀ (P.L.S.I. -ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਕਬੀਲਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਨ, ਮੈਸੂਰ, ਕਲਿੰਗਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (KLSS), ਗਣੇਸ਼ ਐਨ. ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐਲ.ਆਈ. ਬੜੋਦਰਾ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਦਰ ਟੰਗ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਲਈ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਬਿਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਰਨਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ?

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਮਰਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ., ਨਾਟੋ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ/ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ/ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਕੇਵਲ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਆਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ/ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਆਲਮੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘Mother Tongue Based Multi-Lingual Education’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ-ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ – National Education Policy 2020 – ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਾਹਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਤਰਕਹੀਣ, ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਹਿੰਦੀ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਲਬਿਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਿਗਿਆਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਕਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਅਜੋਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਸਬੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਗਰਿਕ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ; ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬਿ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ੈਰ-ਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਾਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਉ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

* ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.)

ਸੰਪਰਕ: 98156-36565