ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਬਜਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ- ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 3030 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ (2021-22) ਵਿਚ 2870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
2022-23 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2021-22 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (45,011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ) ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 3.8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤਰ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਨ ਅਤੇ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਮਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਪਿਜਲ, ਪਾਰ-ਤਾਪੀ-ਨਰਮਦਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਪੀਨਾਰ, ਅਤੇ ਪੀਨਾਰ-ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੀ 2021-22 ਵਿਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 361.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ/ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿੱਥੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਜਟ 2021-22 ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 9.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਘਟੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 42 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 2,217 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧੁਆਂਖੀ-ਧੁੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਜੀ.ਬੀ. ਪੰਤ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਫੌਰੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੌਰੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਅਤੇ ਵਾਈਡਲ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 287.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 18.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਕੌਂਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਟੀਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਹਨ: ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼-26 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ 2070 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨਾ, 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, 2030 ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਊਰਜਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, 2021 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਜਟ 2022-23 ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੌਂਸਿਲ ਔਨ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ 2020 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ 87 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫੌਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਖੇਤਰ 2019 ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1540 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (0.22 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ 721 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (0.76 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪਰੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 21.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੰਗਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਘਟਦਾ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਸਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਸਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਕੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ 2022-23 ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 400 ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਸੂਬੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੈਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਾਚ (ਡੇਟਾ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 44 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਨ ਅਤੇ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਾਰੂ ਖੇਤਰ ਸੋਖ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੀਰ ਅਤੇ ਅਮੂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਲਏ ਗਏ। ਅਰਲ ਸਮੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2022-23 ਵਿਚ ਕੇਨ ਅਤੇ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਭਾਵ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
