ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ: ਸਭ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ

ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 1955 ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬੇ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉਪ ਧਾਰਾ (1 ਏ) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜੇ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਜਲਦੀ ਨਾ-ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ) ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਥੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1955 ਵਿਚ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰ ਕੇ ਖਰੀਦਣ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਕਾਰਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਵਪਾਰ (ਾੁਟੁਰੲ ਟਰਅਦਿਨਗ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁਪ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2005 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਲਈ ‘ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ’ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁਪ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਡਾਨੀ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰੁਪ ਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਲਮਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਚੌਲ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਸੀਐੱਮਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਬੀਐੱਚਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ‘ਪੂੰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਦਾ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ।

ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2019-20 ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2015-2019 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁਣ, ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

*ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੰਪਰਕ: 99152-46996