ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ
ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵ ਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 5 ਸਤੰਬਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਨ ਅਤੇ ਸਨਾਵਰ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੋਦਿਆ, ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ।
ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ, ਵਰਦੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਫੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਲਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਘੁੰਮਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ? ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਥਾਪੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98726 27136
