ਤਰਲੋਚਨ ਮੁਠੱਡਾ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਧੜਾ ਧੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1991 ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਧੜਾ ਧੜ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਦਰਿਆ, ਡੈਮ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 2015 ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਵੇਲਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 2025 ਤਕ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਥ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਗਰਾਂਟ ਸ਼ਾਪ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੇਲ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੋ ਰੂਟ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੀਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਏ ਸਸਤੇ ਹੋਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਅਧੀਨ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ-ਆਰਐੱਮਟੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਈਕਲ ਮੈਥਸਨ ਨੇ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਵ 1 ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸਕੌਟ ਰੇਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਇਕ ਬਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਕੌਟ ਰੇਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਜੋਂ 1997 ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। 1 ਅਪਰੈਲ 1997 ਤੋਂ ਸਕੌਟ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਗਰੁੱਪ ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਤਕ ਅਤੇ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਬੀਲੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਕੌਟ ਰੇਲ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੌਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੌਟ ਰੇਲ ਅਤੇ ਕੈਲੀਡੋਨੀਅਨ ਸਲੀਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤਕ 173.1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰਐੱਮਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੌਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵੇਲਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੈਲਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਊਲਿਸ ਐਮੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋ ਵੈਲਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਵੇਲਜ਼ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਐੱਲਐੱਨਈਆਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲਵੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰਐੱਮਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਈਕ ਕੈਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਕੌਟ ਰੇਲ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਵੇ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਈਕ ਕੈਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੌਟ ਰੇਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵੀਐੱਮ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਧ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਈਮੇਲ: tmothada@yahoo.co.uk
