ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵਪੱਲੀ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ 1966 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਕੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਣਿਆ ਸੀ। 1994 ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤਰਕਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ- ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ- ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਆਰੰਭ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਰ ਡੰਕਲ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਸੁਪਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 7654 ਅਧਿਆਪਕ, ਰਮਸਾ, ਐੱਸਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕ, ਈਜੀਐੱਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਰਟੀ ਆਦਿ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਆਰੰਭ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਥਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਠ ਜਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਮਾਨਵ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਈਜੀਐੱਸ, ਏਆਈਈ, ਐੱਸਟੀਆਰ, ਆਈਆਰਟੀ, ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ,ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। 1558 ਐੱਸਟੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੇਟਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 375ਸੀ ਐੱਸਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ 2364 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉਪਰ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਈ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕਨਫਰਮਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਾਦਲਾ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁੱਸਾ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਊਰਜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੇਧ ਦੇ ਪਾਵੇਗਾ? ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਹਾਕ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਖੋਖਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਾਤਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਖਾਵਾ ਬਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਸੰਪਰਕ: 94636-15536