ਨਿਰਮਲ ਸਾਧਾਂਵਾਲੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਥਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੀਰੇ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਉਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂਕਿ ਲੇਬਰ ਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 60 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਜਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਥਣ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੜਾਈ, ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਧੰਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਚਿਪਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ਸਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਧੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਆਪ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਘਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦਾਂ ਘਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ੁਦ ਘੜੀ ਸੀ? ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ। ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਮੱਠਾ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੌਲੀਪੌਪ’ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਤੁਲਣਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ।
ਸੰਪਰਕ: 98760-71600
