ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ‘ਅਵੀ ਖੰਨਾ’
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਂਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਛਿੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਂਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ-ਪੱਠੇ ਲਈ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਗ ਵੰਡ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹਨ, ਉਂਨੇ ਹੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨੀਮੀ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦੁਗਣੇ-ਚੌਗਣੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬਦੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ।
*ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 97813-72203