ਮਨਦੀਪ
ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 1990 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਸਤਾਨਾ (ਅਲਮਾਤੀ) ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮੀਰ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਪਸਾਰ ਲਈ ਚੀਨ ਲਈ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਪੱਟੀ, ਇੱਕ ਸੜਕ’ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਹਨ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕਸਾਨਮੋਬਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਵੇਰੌਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲੀਅਨਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਯੂਰੋਪ) ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਕਜ਼ਾਖ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਗ ਸਨ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਸਿਮ ਜੋਮਾਰਟ ਤੋਕਾਯੇਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਜ਼ਰਬਾਯੇਵ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਕਾਯੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤੋਕਾਯੇਵ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ’ (ਸੀਐੱਸਟੀਓ) ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਕ ਮਾਰੀ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਫੌਜੀ ਨਫਰੀ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐੱਸਟੀਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ‘ਨਾਟੋ’ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਟੋ ਵਾਂਗ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਕਹਿਣ, ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਮਨ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ, ਚੀਨ ਦੀ ਐਪ ਵੀਚੈਟ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ: ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ), ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ, 1993 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਰਸੁਲਤਾਨ ਨਜ਼ਰਬਾਯੇਵ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 29 ਸਾਲ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਸ ਨੂੰ ‘ਲੀਡਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਲਮਾਤੀ (ਅਲਮ ਅਤਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸਤਾਨਾ (ਨੂਰ ਸੁਲਤਾਨ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੂਸੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। 2001 ਵਿਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਸ਼ੰਘਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ’ (ਐੱਸਸੀਓ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। 2019 ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬਾਯੇਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਚੀਨ ਤੇ ਯੂਰਪ) ਸਿੱਧੇ ਸਰਗਰਮ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ, ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾਬਦਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ; ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੌਜ਼ੀ ਦਖਲ ਖਿਲਾਫ ‘ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ’ ਤੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘੇਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਰੂਸ ਵੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ‘ਇਕ ਪੱਟੀ, ਇਕ ਸੜਕ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਗੈਸ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਕਜ਼ਾਖ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਨਾਰਡ-2 ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਬਿਰ ਵੀ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਵਾਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਕੜੀ (ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਿਰੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਜ਼ਾਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ (ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ): +54-9381-338-9246