ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ
ਸਿਹਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਦਰਦ-ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਧੀਆ ਲੱਛਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੇਟ ਪਤਾ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ? ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਥੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਧੀਵਤ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਹੋਮੀਓਪੈਥਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ, ਯੂਨਾਨੀ ਆਦਿ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਪਰ ਐਲੋਪੈਥੀ (ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ-ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਉਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਕਟਰ ਆਬਾਦੀ, ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 604 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜੋ 90,675 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 290 ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ 265 ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 49 ਡੀਮਡ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਵੇ ਪਰ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ‘ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2017 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ‘ਸਿਹਤ ਸਨਅਤ’ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੰਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਯੂ.ਜੀ. ਨੀਟ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੇਕਰ ਨੌਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਰਵੀਂ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਫੈਲਿਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੰਮੀ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੰਮੀ (ਨਕਲੀ/ਫਰਜ਼ੀ) ਦਾਖਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਸ, ਫੀਸ, ਹੋਸਟਲ, ਮੈੱਸ, ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 15-20 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ। ਉਥੇ ਇਹ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ, ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਦੇ ਕੇ, ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਫੈਕਲਟੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਤੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਐੱਮ.ਸੀ.ਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਾਰ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏ +, ਏ ++ ਆਦਿ ਕਹਿ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੀਟ ਪੀ.ਜੀ. ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਹਤਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਟੈਥੋ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਰੇਟਸ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਲਾਸਾਂ/ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੋ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੀ.ਪੀ. ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ’ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਗੋਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਟੰਟ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ, ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਸੁਪਰ ਮਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇੇ।
ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਪਾੜਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ‘ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ, ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੁਪਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 9815808506
