ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਲਵ ਪੁਰੀ

ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ (Global South) ਦੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਸਕ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ: ‘‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਾ: ‘‘ਮੇਰਾ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਘੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਾ।’’ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।

ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ’ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬੀਤੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਬਗ਼ਾਵਤ’ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਾਂਸਿਸ ਹਾਉਗੇਨ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਈਯੂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ‘‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ।’’ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘‘ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਬਣਾਉਣ।’’

ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸ ਅਰਬਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ (Global North) ਮੁਤੱਲਕ ਹੋਈਆਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਾਕਾਨ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਾਪਮਾਤਾਅ (Tatmadaw- ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਐੱਨਜੀਓ ਮੇਡਸੇਂ ਸਾਂ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼ (Médecins Sans Frontières -ਡਾਕਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 6700 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 730 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਖਾਈਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ-ਬੇਘਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨੇਵਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ, ‘‘ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੰਦ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ।’’ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 440 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਉਸ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’

ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਨਸਲੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਚੌਗ਼ਿਰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਦਕਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਡਰੇਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਭਰਪੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ)