ਭਾਰਤ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ?

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਭਖਦਾ ਮੁੱਦ

ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਦਿ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਡੀਯੂਰਿੰਗ 2020’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 1901 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ 2020 ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 1901 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 0.62 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦਹਾਕੇ 2001-2010 ਅਤੇ 2011-2020 ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਦਹਾਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2001-2010 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 0.23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 2011-2020 ਵਿਚ 0.34 ਡਿਗਰੀ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਐਟਮੌਸਫ਼ਿਰਿਕ ਏਜੰਸੀ (ਨੋਆ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਰ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1901 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਗਰਮ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਸਾਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ 2006 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ 1901 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗਰਮ ਸਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2016 (0.71 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ), 2009 (0.55 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ), 2017 (0.54 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ), 2010 (0.53 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਅਤੇ 2015 (0.42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਰਹੇ ਹਨ। 2020 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 0.99 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 0.24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2020 ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 0.29 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 1981-2010 ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਡਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ 2020 ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ 2020 ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1901 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ (0.72 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੂਜਾ ਗਰਮ ਅਗਸਤ (0.58 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ), ਅਕਤੂਬਰ ਤੀਜਾ ਗਰਮ ਅਕਤੂਬਰ (0.94 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ), ਜੁਲਾਈ ਪੰਜਵੀਂ ਗਰਮ ਜੁਲਾਈ (0.56 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਸੱਤਵਾਂ ਗਰਮ ਦਸੰਬਰ (0.39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ/ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਰਦ ਹਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ 2020 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1565 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 815 ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 600 ਲੋਕ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ।

2020 ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 0.29 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ ਜੋ 2016 ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ 0.71 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਤਾਂ ਐਲ-ਨੀਨੋ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2020 ਲਾ-ਨੀਨਾ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਲਾ-ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਐਲ-ਨੀਨੋ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਲ-ਨੀਨੋ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਲ-ਨੀਨੋ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲਾ-ਨੀਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾ-ਨੀਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੈਸਾਂ (ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਨਾਲ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ 2019 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 2017 ਨਾਲੋਂ 0.13 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਫੌਰੈਸਟ ਵਾਚ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2001 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ 153 ਮੀਟਰਿਕ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016-2019 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 6,944,608 ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਜਲਗਾਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 27 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 412.80 ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਦਿਨ 2020 ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 415.09 ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 280 ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ 350 ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 450 ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਂਸਿਲ ਔਂਨ ਅਨਰਜੀ, ਇਨਫਾਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਬਲਿਓ.ਐੱਮ.ਓ. ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਿ ਗੋਲਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ 2020’ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 2020 ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਹੀ ਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਿਆਂ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦੁਰਸਤ ਕਰੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਮੌਸਮੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ।

* ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।