ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦਾ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 99,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 150 ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲੀਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 2019-20 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 94,853.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 38,317 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 56,536.63 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 100 ਨਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਏਕਲਵਿਆ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, 100 ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਤੱਕ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਕਹਿਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਆਂਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 99,311.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 85,089 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 93,224.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 2020-21 ਦੇ ਅਸਲ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 54,873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 52,189 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ 59,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕੋਵਿਡ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਜਟ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਫੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 71 ਫ਼ੀਸਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੜਕੀ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ 99.1% ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸੰਮਲਿਤ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 57% ਕੁੜੀਆਂ 10ਵੀਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਗਰੀਬ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਈ-ਮੇਲ: hellobhatiaji@gmail.com
