ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ

ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਥੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਅਤੇ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੇਲ ਜਾਮ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਘੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਮ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਸਮਝਣਾ, ਕਈ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦਰਭ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਿਰਆਧਾਰ ਭੈਅ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਭੈਅ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ’ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤਬਕਾ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ‘ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ’ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ‘ਆਪ’ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਪੈਂਤੜੇ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2022 ’ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰ ਸੰਘੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸੰਘੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਇਹ ਘੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਉੱਨਤ ਬਿੰਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਨਅਤ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਲੁਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਵਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਭਧ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਵੰਡੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ’ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਓਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਏਕਾਤਮਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੁੱਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਸੰਘੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਆਮ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਘਵਾਦ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੋਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿਰੋਧ ਵਧੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਘ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਮੋੜਵੀਂ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਦੈ ਇਉਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਸੰਘ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਤੰਤਰੀ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਿਰੋਧ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਘ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਤਖਤੋ-ਤਾਜ ਢਾਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨਾ, ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਇੰਨਾ ਨਿਗੂਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਟ ਫਾਸ਼ੀ ਜੁੰਡਲੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜੱਟਾਂ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98152-11079