ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
28 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਯੂਸੀਐੱਲ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਕੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਮਾਇਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਯੰਤਰਾਂ (ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ) ਦੁਆਰਾ 2005-2018 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਾਸ ਹੋਏ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ 2005 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਅਤੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲੰਡਨ, ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਚ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਰ ਵਾਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2020, ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਹਿਲੇ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਵਿਚੋਂ 22 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ, ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹਨ।
ਹਵਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕੱਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕਾਂ (ਬਨਸਪਤੀ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ) ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਡਿਸੀਸਜ਼ ਬਰਡਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 17 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਗਰੀਨਪੀਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਊਥ-ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 34000 ਵਿਅਕਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 2020 ਵਿਚ 25000, ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿਚ 12000, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 11000, 11000 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਸਜ਼, ਕਲਾਵਤੀ ਸਾਰਨ ਚਿਲਡਰਨ’ਜ਼ ਹੌਸਪੀਟਲ ਅਤੇ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ-ਚੈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ 21 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 46000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਨਾਈਅਰ ਨੇ ਮੈਡਰਿਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀਓਪੀ 25 ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਨਪੀਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 28 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 58,895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਲਗਭਗ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਬੰਗਲੂਰੂ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਕ ਸਬੰਧੀ ਨੂੰ ਖੋਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਘਾਟਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਜਲਦੇ ਢੇਰ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਜਲਦੇ ਪਟਾਕੇ ਆਦਿ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਵਾਹਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਲਫ਼ਰ-ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ10 ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਦੇ ਕਣ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਉੱਤੇ ਐਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇਨਵਾਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 12 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਦਿੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੜੀ-ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
