ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੈਰਾਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ

ਆਨੰਦ ਅਰਨੀ*

ਖਾਲੀਪਨ

ਨਾਦੀਆ ਅੰਜਮਨ*

ਮੈਂ ਖਾਲੀਪਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ

ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਰੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ

ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਐ

ਤੇ ਇਹ ਅਜੀਬ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਬਲਣਾ

ਮੇਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦੈ

ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕਦੀ ਆਂ

ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੁਲਾਬੀ (ਔਰਤ) ਚਿਹਰਾ

ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹੈ

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ

ਧੂੰਆਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੁਆਂਖ ਦਿੰਦੈ

ਉਧੇੜ ਦਿੰਦੈ ਉਸਦੀ ਮਹਿਕਦੀ ਚਮੜੀ

****

*ਹੈਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਕਵਿਤਰੀ। ਹੈਰਾਤ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਦ੍ਹਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਮੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਇਹ ਕਵਿਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ

‘‘ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭਰੋ’’

(Load Poems like Guns) ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੈਰਾਤ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨੇ ਯਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਤੁਰਖ਼ਾਮ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੈਰਾਤ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁਪ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗਹਿਗੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੁਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਕੰਧਾਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੂਲ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇਸ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗਲੀ ‘ਚੋਂ ਕਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ‘ਮਹਾ ਖੇਡ’ ਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁਡਯਾਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਿਮ’ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਂਗਲੋ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਯੁੱਧ (1839-42) ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੰਡਾਮਕ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੇ 16000 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐਲਫਿਨਸਟੋਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਯੁੱਧ (1878) ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਗੰਡਾਮਕ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਕ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਇਟਾ, ਪਿਸ਼ੀਨ, ਸਬਿੀ, ਹਰਨਾਈ, ਕੁਰਮ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸੰਨ 1893 ਵਿਚ ਸਰ ਮੌਰਟਾਇਮਰ ਡਿਊੁਰੰਡ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਵਿਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਬਫ਼ਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪਖ਼ਤੂਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ (North-West Frontier Province) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਖ਼ਤੂਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਵੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਗਈ ਸੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਜ਼ਬੇਕ ਕਮਾਂਡਰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦੋਸਤਮ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੋਸਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੋਸਤਮ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨਜੀਬੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

1989 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਆਈਐਸਆਈ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 3000 ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਬਿਅਰ ਟਰੈਪ’ ਵਿਚ) ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਾ ਉਭਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਡੀਜੀ-ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਖਾਸਮਖਾਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਾਂਗਰਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕੁਨਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ; ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਲੋਯਾ ਪਕਟਿਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੋਸਤ, ਪਕਟੀਆ ਅਤੇ ਪਕਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿ ਪਖ਼ਤੂਨ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਊਰੰਡ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਗਰੁਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਦਰਿਆ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਵਾਰਸਾਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਡੈਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਟਕ ਵਿਖੇ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗੱਫ਼ਾਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ‘ਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1988 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਦਰ ਨਜੀਬੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨੇ ਵਲੋਂ ਰੂਟੀਨ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਰਸਾਈ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਲੈਗ ਚੌਕੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ’ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਸਾਸੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ -ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰ ਫਰੇਜ਼ਰ-ਟਾਇਲਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘’ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾ ਸੰਗਮ (ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ) ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਲਪੂਰਬਕ ਹੋਵੇਗਾ।’’ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲ਼ਕਾਂ -ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਮਹਾਸੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਸੰਘ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਤਾਦਾਦ ਦੋਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਹਮਾਇਤ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸਲਮ ਬੇਗ਼ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਗਹਿਰਾਈ’ (strategic depth) ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਫ਼ੌਜੀ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕ ਬੇਕਾਰ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਿਰ 2010 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਕਯਾਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਗਹਿਰਾਈ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੇ

ਸਥਿਰ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਇਕ ਬਦਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਨਾਰ ਤੋਂ ਲੋਯਾ ਪਕਟਿਕਾ ਤੱਕ ਡਿਊਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੁਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2001 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2007 ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, 2015 ਵਿਚ ਇਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੁਕ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰ ਕੇ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ।

*ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ, ਬੰਗਲੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 96328-56444