ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋੜਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤੋਰ ਦੇ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ‘ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ’ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਹਿੱਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਗਵਾਈ’ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 2014 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਜਾਣਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਾਖ਼ੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਧਾਰਾਈ ਗ੍ਰਹਿ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਵਤੇ) ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣ ਵੰਡ , ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੋਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ (ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ) ਪੂਜਨ ਦੀ ਰੀਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੀ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਏ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਹਿੱਤ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ; ਬਲਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗੀ ਦੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
2014 ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ; ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਭਾਜਪਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੀ।
2019 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਹਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਫ਼ਤ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਹਰੀ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਲ਼ੀਆਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਏਏ, ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਥਾਲ਼ੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਥਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਬਦਨੀਤੀਆਂ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਉੱਠਣ ਸਦਕਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 95010-20731