ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫੌ਼ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੁਗ਼ ਨਈਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਨਈਮ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਈਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌ਼ਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਾਧਵ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਧਵ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ-ਦਲੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਈਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਊੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਕੁਚਾਲਾਂ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।’’
ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਨਈਮ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਅ’ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕੁੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਫੌ਼ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
* * *
ਚੀਨੀ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (24 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ੈਰਪੁਰ ਟੇਮਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਮੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਖ਼ਦੂਮ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਪਸਾਰਾ ਹੁਣ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ 1054 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,72,807 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5818 ਸੀ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਘੋਲ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
* * *
ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਬਲੌਗਰ ਸਿੰਥੀਆ ਡਾਅਨ ਰਿਚੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਥੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੰਥੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਥੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਮਖ਼ਦੂਮ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘‘ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ।’’ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੂਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੰਥੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
* * *
101 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੈਦੀ
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 101 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਦੀ ਖ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਦੁਨੀਆ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ। – ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ
