ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਸੈੱਫ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਫੰਡ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜਣੇਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਝ ਥਾਈਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਾਲ, ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸਵਾਂ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਆਪਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਵਧਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਅਸਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਵਲੋਂ ਮੈਕਸ ਪਲੈਂਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੀ 0 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਸੈੱਫ-2018 ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 31 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਦਕਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 28.4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ 6.6 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 31 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (2018-19) ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਜ਼ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 23.4 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਔਕਸਫੈਮ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 46% ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਓਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੁਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲੁਕਵੇਂ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 97795-83467
