ਯਸ਼ ਪਾਲ
ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
• ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ-ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਣ/ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਟਪਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
• ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ/ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਬੁਣੇ ‘ਮਨਮੋਹਕ’ ਸ਼ਬਦ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ (between the lines) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਿਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਜੜੁੱਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੇਲਵੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ।
• ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਵਾਚਿਆ-ਘੋਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਉਸਾਰ-ਬਿੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ
• ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਅਨੇਕਾਂ ‘ਮਨਮੋਹਕ’ ਤੇ ਭਰਮਾਊ-ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਸਮਾਨਤਾ, ਪਹੁੰਚ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰਤਨ, ਉਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ) ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ
• ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 0.2)। ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ (ਸਮੇਤ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ) ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਛਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 0.6)। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ-ਦਰਸਾਵਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਭਾਰਨਾ, ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਧਾਰਾ 0.7)।
• ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।” ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ – ਸੰਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ – ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ!
• ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਠ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ – ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
• ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜੜੁੱਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਪਟ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਪਾਸ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਿਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਬਾਈਪਾਸ’ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ (concurrent) ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚਾਲਕ ਸੰਸਥਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 80% ਸੁਝਾਅ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ’ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਡਾ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਜਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ’ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
• ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ 1968 ਦੀ ‘ਕੁਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਾਰਾ (0.11)। 1986 ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ 1986 ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ‘ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਕੂਲ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ (ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ) ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਿਸਚਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ)। ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.6 ‘ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਨਾਲ ਰਲ-ਗੱਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 8 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ/ਮਰਜ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੁਸ਼ਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵੰਡ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ (4.1) ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 5+3+3+4 ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਪਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਚਣਹਾਰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ’ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 1.9)।
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੂਲ ਤਬਦੀਲੀ – ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
• ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਧਾਰਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਣਿਤਕ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ) ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ‘ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ’ (ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ) ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਧਾਰਾ 4.23)।
ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਢਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ)। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੱਤਾਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੇਡ 6-8 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਰਖਾਣਾ ਤੇ ਲੁਹਾਰਾ ਕੰਮ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਮਲੇ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ-ਪਲੰਬਰ ਕੰਮ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ‘ਫ਼ਨ ਕੋਰਸ’ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਧਾਰਾ 4.25)। ਇਸੇ ਗਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ‘ਫ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਤੇ ਪੈਂਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਠ/ਹਿੱਸੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ।
• ਧਾਰਾ 4.23 ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਵੱਛਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪਤਾ’ ਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਗਾਇਬ ਹਨ; ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੌਖਟੇ 2005 (NCF-2005) ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ’ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਅਪਡੇਟ’ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 4.27)।
• ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਸੇਧਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ‘ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੁਲੰਕਣ ਕੇਂਦਰ’ (NACSE) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ‘ਕੌਮੀ ਪਰਖ ਏਜੰਸੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਧਾਰਾ 4.37 ਅਤੇ 4.38)।
ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ – ਰੁਤਬਾ ਬਨਾਮ ਨੀਤੀ
• ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 5.1 ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 5.4) ਪਰ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਘੜਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ 4.43 ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ‘ਔਨਲਾਈਨ’ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਂਜ ਵੀ ਧਾਰਾ 5.5 ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਆਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਧਾਰਾ 5.6 ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ/ਜਨ-ਸੇਵਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆੜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ‘ਜਨ-ਸੇਵਕਾਂ’ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ – ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲ਼ੀਂ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ
• ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 4.9 ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਗਰੇਡ 5 ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ’। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੇਡ 9 ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਣਿਤ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਬਾਲ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿ 2 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ (ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੰਭੀ ਹੇਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98145-35005
