ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਿਆਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਲੇਗਾ – ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਸਤੂਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੋਣ ਫ਼ਤਵਾ (electoral mandate) ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਤਨਕੀਦਾਂ/ਉਜਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਤ ਪੂਣੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਤਾਉਮਰ ਹਾਸ਼ੀਏ-ਧੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ‘ਹਕੂਮਤੀ ਕਤਲ’ ਲਈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਹੈ – ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕੁਰਬਲ-ਕੁਰਬਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਰਨਨ ਗੋਨਸਾਲਵੇਜ਼, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਵਰਗੀ ਮੌਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਭਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤਿ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕੀਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ?
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਘੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ 2019 ਵਾਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਬਹਿਸ ਭਖਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 36 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ?
ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੀਏ – ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।’’
‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (civil violations) ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124(a) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ (sedition) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ; ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਥਰਡ-ਡਿਗਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ; ਅਫਸਪਾ 1958 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਵਾਦ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਏਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਸੰਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੋਵੇ?
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਥੇਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲੱਵਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੜਾ ਖਲਜਗਣੀ ਧੰਦਾ (messy business) ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਡੇਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਛੇੜਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਗਰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨਿਤਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਓ। ਵਰਨਾ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
(*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੌਰੇ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।)
