ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਸੱਤ-ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਟੋਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਡੇਰੇ ਲਾਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਇਆਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੂ.ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਹੋਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਰਥਾਤ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਰੋਲਾ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚਹੇਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਬਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ 20 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਆਗੂ ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੁੱਖ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ।
26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਛੇ-ਛੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਕਲਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਗਈ। ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ’ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਅਰਥਾਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 33 ਨੰਬਰ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 2020 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਹੱਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਠਾਉਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਕਰੀ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 22 ਜੁਲਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਲਈ 200 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ।
ਸੰਪਰਕ: 98142-28005
