ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੁਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਰਾਮ, ਚੈਨ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ; ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਲੋਟੂਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ; ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ; ਕੋਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ; ਕੋਈ ਸੂਦਖੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਪ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ; ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਰਮਾਊ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕੀ ਹੰਭਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਰੋਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰ ਚੁੱਕੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਬਲ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਦਮ ਵਿਕਲੋਤਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ।
ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਧਾਰ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ: pavelnbs11@gmail.com
