ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ: ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛਡਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਇਲਾਜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਟੋ-ਘਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 133 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਪਲੰਘ ਉਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਉਥੇ ਅੱਠ ਬੰਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਦੀ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 53.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇੰਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੁੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 32 ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੁਨਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਘਟ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋੋਜਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਨ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੱਧਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਦੋ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਾਊ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ‘ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸੁੰਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਤੇ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-87328