ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਚੁਸਤ-ਫੁਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੂਹੇ-ਬਾਰੀਆਂ ਢੋਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹੈ। ‘ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ’, ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2011 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ 2021 ਦੀ ਭਰਤੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਅਭਾਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੰਜ-ਛੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੋ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਠਾਈ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਮਕਾ-ਲਮਕਾ ਕੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਂਡ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਲਾ ਫਾਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਏਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਹਾਅ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਾਲੀਆ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਸਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਧਨ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਿਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੀਸ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਲਕੀਰ ਬਰਾਬਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਏਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ 2022 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੜਫਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਉਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਾਰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੈਨਵਸ ’ਤੇ ਪਏ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਤਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਲਾਲ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਜ਼ਿਸ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਰੁੱਖੇ ਤੇ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ‘ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।’ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ’ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋਂਦ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਰੜਕ ਸੀ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਕੋਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਰਚ-ਮਿਚ’ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੁਪਹਿਰ ਖਿੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਦਾਰੀ ਵਾਂਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਹੋਇਆ। ਲੁੱਟ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਘਾਤਕ ਲੁੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ‘ਵਿਧਾਨਕਾਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂ-ਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਬਾਹੂ-ਬਲ, ਵਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ-ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਝੰਬੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਢਾਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਲਾ ਫਾਸਲਾ ਉੱਘੜ-ਦੁੱਘੜ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਚੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ।
ਸੰਪਰਕ: 98158-00405
