ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਜਲ ਸੰਕਟ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73,770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 5.64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਡੂੰਘੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 141 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 107 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 1966-67 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 1,92,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਵਿਚ 14,22,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ 2,27,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਉਹ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 30,64,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1500 ਤੋਂ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14,225 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ 12800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 7300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ 2.62 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 21.96 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 2.62 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੀ।
ਵਿਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 73.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਛਾਏ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ 2002-03 ਵਿਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ 2007-08 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2016-17 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਨਵੀਂਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 99145-25798