ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ‘ਜਨਤਾ ਬਜਟ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ’ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਪਾਹਜ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਾ ਬਜਟ’ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ’ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਤਬਦੀਲੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 2011 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 6,54,063 ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੂਝਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਲੰਮੇਰਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗਿਆਰਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਕ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਪਾਹਜ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਾਹਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ? ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸੁਣਨ-ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮਾਡਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਨਿਤ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬਿ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਾਹਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਅ-ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ (ਨੀਵੇਂ ਪਾਏਦਾਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਲੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਝੂਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਰਾਂਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚ ਧਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਸੋ, ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਖਾਸ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਜੋਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 84370-10461
