ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਵਿਕਾਊ – ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰੇ

ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ‘ਮੁੜ-ਘੁੜ ਖੋਤੀ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵੀਕੇ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।’ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੱਪੜ ਰੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਖੋਤੀ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏਗੀ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਉਸਾਰੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਨੇ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਛੇੜ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ‘ਖਰਾ ਸੌਦਾ’ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਲੱਡੂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਿਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹੀਟ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਆਦਿ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀਟ ਰੇਟ 2268 ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 2300 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸੁਆਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਣੀ ਕਿ 7.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਦੀਆਂ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਕੀਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਲੇ ਓਵਰ ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਦੋ- ਲੈਂਕੋ ਬਾਬੰਧ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਸੀਐਲਪੀ. ਝੱਜਰ ਪਲਾਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਤ ਕੀਮਤ 4.78 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 6600 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਘਸਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 4200 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 9690 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜੋ 6.92 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਐਨ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਭਾਫ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 9600 ਕਰੋੜ ਤੋ 27% ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 7000 ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ: ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਭਾਵ ਸਾਲ 2039 ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਕੀਮਤ 9690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 11% ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 2039 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੀਬ 23000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ। ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 19 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਪਾਵਰਕਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 29700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਮ 2039 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 18700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ‘ਬਰੇਕ ਈਵਨ ਕੀਮਤ’ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਨਾ ਨਫਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਖਰੀਦ ਸੌਦੇ’ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕਮ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 5600 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਬਰੇਕ ਈਵਨ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ‘ਮੈਂਹ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਣੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੇੜ ਲਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ 3234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਫਜੀਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਲਾਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ, ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ/ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਆਦਿ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ: ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਟੀਚਾ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2026-27 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰੀਬ 43% ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੰਗ ਸਿਰਫ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ‘ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਸੌਦੇ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ।

ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟੇ: ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਨ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ (ਮੱਦ 14.5.5) ਕਿ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ (ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ) ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਜੋ ਕਰੀਬ 3628 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਚੁਕਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ, ਜੋ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ’ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

*ਉਪ-ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ

ਸੰਪਰਕ: 94174-28643