ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ

ਮਾਨਵ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਿਰ ਹੁਣ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕਦਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 80 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੌਂਡ, ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ ਤੇ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ, ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਡਿੱਗਤ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ (ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ) ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ 1929 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਜਦੋਂ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ (ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ) ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ: ਪਹਿਲਾ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ; ਦੂਸਰਾ, ਮੁਦਰਾ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਤੀਸਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ; ਭਾਵ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਚਲੰਤ ਖਾਤਾ ਵਾਫ਼ਰ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਨ) ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਪੱਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ; ਭਾਵ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ- ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਸਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 35.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ 66 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ 31 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚੁੰਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੇ ਦਰਾਮਦ ਖਰਚੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਈਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਾਲਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਜਾ, ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ 33 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਉਡਾਣ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਾਂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ 16.2% ਵਾਧਾ ਦਰ (ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਨਫ਼ੀ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਘਟਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.2, 4.1 ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ; ਭਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਗਸਤ 2019, ਮਾਰਚ 2020 ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਉਡਾਣ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਂਝ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਰਜੂਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਦੋ ਖਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਬਤੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ, ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਉਡਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 98888-08188