ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਸਾਂਪਲਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 24 ਨਵੰਬਰ 1881 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ)। ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੀਗਲ ਜੀਨੀਅਸ’ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ। 1921 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 ਵਿੱਚ ਬੇਵਕਤ ਹੋਏ ਦੇਹਾਂਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕੇ।

ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1916 ਵਿੱਚ ‘ਜਾਟ ਗ਼ਜ਼ਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਗਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰ ਫਜ਼ਲੀ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਲੀਗ) ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਉਮੀਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ, ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।

ਦੋ ਸਾਲ, ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ, ਅਨੇਕ ਕੰਮ

1923 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਦਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। 1924 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।

ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1926 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।

ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੂਕੀ ਨਵੀਂ ਰੂਹ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਗੁੱਝਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਚਿਹਰੇ ‘ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਲੀਗ’ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ ਸੀ: ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ; ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼; ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ; ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅੱਗੇ ਇਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਡਰ, ਆਲਸ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਫ਼ੰਡ

1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਫ਼ੰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਨ: ਸੋਕੇ, ਕਾਲ਼, ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ; ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ; ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਦਿਵਾਉਣਾ; ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾੳਣਾ; ਲਘੂ, ਕੁਟੀਰ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ; ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਫ਼ੰਡ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ-ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਇਸ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 175 ਵਿੱਚੋਂ 95 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਉਹ ਹੀ ਸਨ।

ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1930 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1934 ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ‘ਦਾਮ ਦੁੱਪੜ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1936 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਵੀਹ ਸਾਲ ਗਹਿਣੇ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ; ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਗਏ। 1938 ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1939 ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੇ ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੇਵਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੌਂ ਰੁਪਏ ਮਣ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਉਹ ਇਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨਾਲ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। 1941 ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਦੇ ਯੰਤਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1938’ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘The Punjab Restitution of Mortgaged Lands Act 1938’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1900 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਇਕ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1849 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਲ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਕਦ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 50 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 1900’ (The Punjab Land Alienation Act, 1900) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।

1938 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਫ਼ੀਸ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 3 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਾਂ ਵਿੱਘੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨਿਕਲੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਗਈ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ-ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੀ। 1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਖੇਡੀ। ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ।

ਜਿਨਾਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਵੇਂ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 8 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ/ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ‘ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਰਹਬਿਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਨਾਹ ਬੌਖ਼ਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨਾਹ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ’ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਨਵੰਬਰ 1944 ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਝੰਗ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਰ 9 ਜਨਵਰੀ 1945 ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਲਿਕ ਖ਼ਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਖ਼ਾਨ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੰਪਰਕ: 98149-41214