ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13.50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 4-5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਖਾਮੋਸ਼ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ’’ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.58 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1990 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬਧੀ ਅੰਕੜੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉ ਫਾਊੁਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 90.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 3.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕਲਾ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ (18-44 ਸਾਲ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 2019 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 95013-01931
