ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ-ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਮੱਤਦਾਨ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੱਤਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤਯੋਗ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੱਤਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਲਬਦਲੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਦੇਸ਼-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਡਾਅਨ’ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤਦਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਪਰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਮਵਰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਲਾਪਤਾ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ, ਕੇ-2 ਉਪਰ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਦਪਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਾਦਪਾਰਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੌਹਨ ਸਨੌਰੀ (ਆਈਸਲੈਂਡ) ਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਮੋਹਰ (ਚਿਲੀ) ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਕੇ-2 ਚੋਟੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੈਲੀਕੌਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਿਰਕੱਢ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਲੀ ਤੇ ਜਲਾਲ (ਸ਼ੀਮਸ਼ਾਲ ਤੋਂ) ਅਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅਕਬਰ ਅਲੀ (ਸਕਰਦੂ ਤੋਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛਾਂਗ ਦਾਵਾ ਸ਼ੇਰਪਾ ਨਾਮੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਕਰਦੂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਦਪਾਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਜਿਦ ਸਾਦਪਾਰਾ ਵੀ ਕੇ-2 ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਲੰਡਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਤੀਜੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਪਾਹ ਸੰਕਟ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੰਤ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗੀ (ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਘੱਟ ਸੀ), ਪਰ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ 60 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਸੂਤ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ‘ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 54.30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਡੇਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਚੇ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ, ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ, ਮੁਲਤਾਨ, ਡੇਰਾ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ 19 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
– ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ
