ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੋਕੋ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਵੇ

ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ*

ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰਾਂ, ਦੇਸੀ ਗੀਜ਼ਰਾਂ, ਚਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਂ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੱਟੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਠੰਢੀ ਸੀਤ ਹਵਾ ’ਚ ਤੈਰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਪੈ ਗਏ ਪੇਚੇ ਬਾਰੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬੋਲ – ਇਹਨਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਭਾਸਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂ ਭਗਵੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਘੋਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਘੂ-ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਣ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦਿਫ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ, ਉਹਦੇ ਨੇੜ- ਅਤੇ ਦੂਰ-ਭਵਿੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਲੰਬੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 70-80 ਦਿਨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲੰਮੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 24 ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਤ, ਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਮ.ਪੀ. ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ‘ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਾਚਣ ਲਈ ਇਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।

ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਸਾਹਵੇਂ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ? ਕਿਉਂਜੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਕ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਬਰੀਕ ਬਹਿਸ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰਾਤਲ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਅੜ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਝੁਕਿਆ, ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ।

ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਮਝ-ਇਜ਼ਾਫੀ ਲਈ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪੜੁੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਹਿਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਘੋਖ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਾਲੀ 14ਵੀਂ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੇਠ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਟਕਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਗਿਣਿਆਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਕ-ਤੁਲ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ।

ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਤਮਾਮ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ (Dam Safety Bill) ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐੱਮ.ਪੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ?

ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਿਮ ਕਰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 124ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 8 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਇਹਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਛਪਿਆ, ਨਾ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਜਨਤਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਨਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਂਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 56-ਇੰਚੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ?

ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਫੱਟੇਚੱਕ ਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨੁਮਾ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਤਿੰਨ-ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ। ਗਊ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਝਟਪਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਏ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚਣ-ਪਰਖਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਕੀਹਨੂੰ? ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟਾਈਟ ਦਿਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਦੋ ਫਾਲਤੂ ਡ੍ਰਮ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਘਟੀਆ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਘੋਖਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ‘ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ’ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਵੇ। ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾੜ੍ਹੇ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।

ਜੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਘਟੀਆ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੰਘੂ-ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਪੱਟਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ!

(*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ, ਦੇਸੀ ਗੀਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੂਕ ਪਰ ਵਿਸਮਾਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ।)