ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਆਇਦ ਮਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਆਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟ੍ਰਸ ਨੂੰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਸ ਨੂੰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਖ਼ਤ ਸੀ। ਤੇਲ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹਰਗਿਜ਼ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਮੁਖੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ (ਓਈਸੀਡੀ) ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਇਟਲੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊੁਰਜਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਰਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਡੇਜ਼ਾ ਵੂ’ (ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ) ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਉਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਕਸ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਰਾਕਸ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਦਬਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਾਲਸ ਹਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ।
ਫਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਦਮ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀਪੂਰਨ ਚਿਹਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖ਼ਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ।
ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਬਾਲਟਿਕ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਛਮੀ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਵਾਟੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਉਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ 48 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸੰਭਵ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤੰਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਧਾਰਨਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 11 ਸਥਾਨ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਠੰਢਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੀ ਤੇ ਦਰਮਿਅਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ‘ਸਦਾਚਾਰਕ’ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਹਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਐਡੀਟਰ ਹੈ।
