ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੱਕਦਮ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਆਪਲਟ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਨਟਨ ਚਰਚਲ ਦੇ ਆਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਨਿਆਂਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਅਤੇ ‘ਫਾਰਮਿੰਗ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਤੋੜ ਕੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖੀਰ ਕਰ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ (1) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਫ਼ ਲਪੇਟਣ (2) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ (3) ਅੰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ (4) ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਣਸਰਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। (4 ਸ਼ਰਤਾਂ) ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਮੀਟਿੰਗ-2012 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ਼੍ਹ ਕੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਆਦਿ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ 26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ‘ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਤਕੀਂ ਈ-ਟੋਕਨ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਈ-ਟੋਕਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ‘ਓਲਾ’ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ (ਫਿਊਚਰ ਟਰੇਡ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਪਿੱਛਲੇ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਉਪਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਨੇ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊੂਸਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਐਫਪੀਓ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਐਗਰੋ-ਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਾਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਲ਼-480 ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ‘ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਏਪੀਐੱਮਸ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ‘ਵਿਕਾਸ਼ਸੀਲ਼’ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਊਜਾੜਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ 26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-2018’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ, ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫਾਰਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006-07 ਵਿਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੇਚ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 7888327695
