ਐਮ.ਕੇ. ਭੱਦਰਕੁਮਾਰ
ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਲਝਣ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮਸਾਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੀਕਰ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਧ ਕੇ 1.68 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਲ ਮਹਿਜ਼ 419000 ਟਨ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਦੱਸੋ, ਭਲਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਨੁਮਾ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖੇਮੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਖ਼ੈਰਖਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਸਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਏਸ਼ੀਆ ’ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਚੌਧਰ ਮੁੜ ਲੱਦਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਹਨ- ਰੂਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ‘ਏਸ਼ਿਆਈ ਸਦੀ’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਪ ਦਿਓ।
ਜਦੋਂ 1498 ਵਿਚ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਾਲੀਕਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਮੈਡਰਿਡ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਟੋ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ (ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ) ਇਕ ਖਰੜਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਵੀਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੁਣ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ 30 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਥਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇਹ ਬਹੁ-ਧੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਭਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚ ਉਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਅੱਜ ਕੀਹਦੇ ਲਈ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਲਟੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ: ‘‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗੀ… ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਲਮੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਆਣ ਪਿਆ ਹੈ।’’ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ‘ਠੱਗ ਟੋਲੀ’ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਚਲੰਤ ਰੇੜਕਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਕਠੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ’ਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੇ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ। ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਿਸ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਹੁ-ਧੁਰੀ ਆਲਮੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।’
ਰੂਸ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਲਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਰੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਬਲ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਧੇਰੇ ਬਹੁ-ਧੁਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕਰੰਸੀ ਯੁਕਤ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਚਲੰਤ ਰੇੜਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਕਾਸ਼ਨਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਐਮ ਪਣੀਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ’ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
