ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ*
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 2030 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 2 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਓ ਮਾਰਟ, ਐਮੇਜ਼ਾਨ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲੀਬਾਬਾ ਤੇ ਟੈਂਸੇਂਟ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲ ਸਣੇ ਹਰੇਕ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਚਿੰਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਅਟੀਐੱਮ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਸਨ। ਪੇਅਟੀਐੱਮ ਨਾ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਦੀ ਅਲੀਬਾਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਰੇਨ ਬਫੈੱਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੇਸੀ ਬਨਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਐਵੇਂ ਇਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜੁਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਥਮਜ਼ਅੱਪ ਨੂੰ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਘਰ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਛੋਟੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਬਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਖੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਨਿਗ਼ਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁੰਡਲੀ (ਕਰੋਨੀ) ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੀਬਾਬਾ, ਟੈਂਸੇਂਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਚੀਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ (ਬੌਟਮ ਆਫ ਦਿ ਪਿੱਟ) ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੋਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਨੂਈ ਜ਼ਹੀਨਤਾ (ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਈ-ਰੀਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਆਰਡਰ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੰਡਾਰਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਮੰਥ-ਪਾਪਾ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸਪਲਾਇਰ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਲਾਗ ਖਪਤਕਾਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ‘ਯੂਐੱਸ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ’ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮੇਜ਼ਾਨ ’ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਜਿਹੀਆਂ 750 ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 409 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 130 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤਿਲ੍ਹਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸੌਖ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੋਖੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਸਾਧਣ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਈ-ਪੇਅਮੈਂਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੋਸਣਗੀਆਂ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਐਮੇਜ਼ਾਨ ਬੇਸਿਕਸ’ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਸਤਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਮੇਜ਼ਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 8.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਚ ਹੌਲੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ ਐੱਮਜੀਐੱਮ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਈ-ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ-ਰੀਟੇਲ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਘੜ-ਭੰਨ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਵਿੱਤ, ਬੀਮਾ, ਦਵਾਸਾਜ਼ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜੋ ਈ-ਰੀਟੇਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਯੂਰੋਪ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਈ-ਰੀਟੇਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਿਸਣਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਚੋਖਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ 1998 ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਘਟ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮਾਲੀਏ ’ਚੋਂ ਗੂਗਲ ਨੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ 23 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਐਮੇਜ਼ਾਨ ਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਲੀਆ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹੀਂ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਮਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਘਾਟੇਵੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਹੈ; ਭਾਰਤ ‘ਡਾਕ ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ’ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਹਿਤ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 25000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਨੇਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਤਾਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਕਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਟ ਦੌੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਈ-ਰੀਟੇਲ ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਰਥਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਪਰਤੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਡੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਰ ਜੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸ਼ਕ ਖਾਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
*ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ।
