ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੜਕਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਵਲ 2% ਰਕਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 60% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਲਬੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਗ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਦਵਾਈ ਤੇ ਖਾਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮੇ। ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਲ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ। ਐਂਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੰਗੀ ਨਹਾਵੇ ਕੀ ਤੇ ਨਿਚੋੜੇ ਕੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 60% ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੀਸੋ-ਰੀਸ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 300000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਚਾਰੂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਪੁਗਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰੋਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਜ, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਏਕੇ ਵਿਚ ਬਲ’ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰੰਮ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਹੁਮਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਹਰ ਅਕਸਰ ਏ ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੰਪਰਕ: 93163-11677
