ਊਂਕਾਰ ਨਾਥ
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਬਿਿਊੁਨ’ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ. ਲੱਧੜ ਦਾ ‘ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਨਿੱੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਪੇ ਬੈਕ ਟੂੁ ਸੁਸਾਇਟੀ’ (ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦੇਣਾ) ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਇੱੱਥੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕੱੱਲੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੁੱੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖਿਚੋਤਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਅੱੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਇਕ ਨਿੱੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱੱਦਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱੱਤਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ, ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 25% ਦਾਖਲੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱੱਖ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਹੱੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ +2 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿੰਗ ਵੀ ਦਲਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਮੁੱੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹਿੱੱਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱੱਤ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਸੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹਿੱੱਤ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱੱਤਵਪੂਰਨ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼/ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
*ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
ਸੰਪਰਕ : 95305-00142
