ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਘਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਿਆਉਣ (ਇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਮਕਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿਮਟਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਮੋਕਲਾ ਅਤੇ ਵਸੀਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਘਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੱਕਾ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਦਕਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ਼ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਤ ਵਾਂਗ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਾਹਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਗਾਵਤ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਲਾਟ ਅਗਸਤ 1947 ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲੌਲੀਪੌਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮਜਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੋਹ-ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਠੰਢਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪੰਘਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੀਹਰੀ ਚਹੁਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲ਼ਾਮ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਲਾਟ ਬਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਲੈਣਗੇ!
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਤੱਕ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਕਵੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ, ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ, ਗਿੱਧਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਲਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਹਜਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਸੌਣਾ, ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੈਲਿੰਜ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ, ਪਾਣੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਲ਼ਗਣਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ‘ਗਲ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ’ ਅੱਜ ਸਾਕਾਰ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਘਰਾਣਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ , ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 95010-20731
