ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ
ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਡੱਕੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਐਡੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਚੰਗੇਰੀ ਲੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫੜੇ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਏਨੀ ਦੇਰ ਡੱਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 43(D)(5) ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਘੁੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਰਿਹਾਅ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੱਕੂ ਕਿਵੇਂ ਠੱਪਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਆਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ 43(D)(5) ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਘੁੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ-ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਵੱਟ ਕੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਆਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਈ ਡੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Maintenance of Internal Security Act, ਮੀਸਾ), ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Terrorist & Disruptive Activities (Prevention) Act, ਟਾਡਾ) ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Prevention of Terrorism Act, ਪੋਟਾ) ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸੇ ਧਾਰਾ 22 ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਪੋਟਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਯੂਪੀਏ-1 ਵਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 1967 ਵਾਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ‘‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ’’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘‘ਆਤੰਕੀ ਕਾਰਾ’’ ਅਤੇ ‘‘ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨ’’ ਸਮਾ ਗਿਆ, ‘‘ਆਤੰਕੀ ਗੈਂਗ’’ ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਟਾ ਵਿਚਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਕਲਪ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਏਨੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਤੜਪ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਖ਼ੁਆਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਘਟਨਾ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ-ਗਰਾਮੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ’ਚ 2008 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚਲੀ ਉਹ ਸੋਧ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਬ, ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਜੰਗੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਿਆਂ-ਗਿਣਦਿਆਂ ਇਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਦੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸੜਕ ਰੋਕਣਾ ਅਤਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ‘ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੀ ਫਸਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਰ ਜੇ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਨਾ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚ ਫਸ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਖਿਆਂ ਮਿਲਦੀ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ 43(D)(5) ਵਾਲੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ 43(D)(5) ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਗੈਰਾ ਵੇਖ ਸੰਭਾਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਪੀਏ-1 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੱਚ’ (prima facie true) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ।
ਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ, ਜਿਰਹਾ, ਗਵਾਹ, ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ-ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 43(D)(5) ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਪੁਲੀਸ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਗੱਪ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਗਪੌੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਾਣੀ ‘ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੱਚ’ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੋਈ ਖਾਰਜ।
ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਚਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਲਿਖਤ (creative writing) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਇਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੋਰਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕ਼ਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰਮਕਦਮ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਵੀਰਾਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦਾ ਨਖ਼ਲਿਸਤਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਬੜੇ ਮਾਣੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਲਕਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਹੋੜ ਹੈ?
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਏਕਤਾ ਵੇਖ ਖ਼ਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।)
