ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਰ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਐੱਡ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਮ. ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ ਡੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਸੀਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜੁਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਇਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਮਾਈਨਸ 23 ਤੱਕ ਲੁੜਕ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜੁਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਿਕਾ ਨਓਮੀ ਕਲੇਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ’ (‘ਦਿ ਸ਼ੌਕ ਡੌਕਟਰਿਨ’-ਦਿ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕੈਪਟਲਿਜ਼ਮ) ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲ ਜਾਣ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਬਟੋਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਖਾਣਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਨਾਢ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ-ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ।
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਗਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਦਿੱਖ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-51099
