ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
‘ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੋਖਿ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ; ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ… ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ।’ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੋਨੀਪਤ) ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਗੋਥਨਬਰਗ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 1800 ਅਕੈਡਮੀਸ਼ੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਲਬਿੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸੁਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਂਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਕਾਲਰ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਆਦਿ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਿਆਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ- ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ?
ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਉਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਝੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ, ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਹੈ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਿਆਂ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਚਾਈ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਪਿਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।’ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਫਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼: ਪੁਟਿੰਗ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਇਨ-ਟੂ-ਐਕਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮੂਹਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (1948-49) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਆਲੋਚਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐੱਚਡਬਲਿਊ ਨਿਊਮੇਨ ਨੇ 1852 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮਾਨਵੀ ਸੱਭਿਆਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।’
ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਗਿਆਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਚੇਤ ਜਾ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਬਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਖ਼ਤ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਿਖ਼ਤ ਜਾਂ ਜਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-15429
