ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਪੂਰਵਕ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਅਮਲ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਾਰੀ ਗ਼ੈਰਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਅਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਬਿੇੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸੰਕੇਤ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮ ਸਾਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਬੇਮਾਅਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚੋਲੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇ; ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਆਦਿ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਮਾਅਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਰੁਖ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਗ਼ਰਦਾਨਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਸਮੇਤ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ‘ਚੋਗੇ’ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਸੀ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਪਾਹਜ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਵੀ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿਸ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰ ਚੁੱਕੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ,
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
ਸੰਪਰਕ: 97800-36137