ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ*
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਡਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰ ਕੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅੱਧ-ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨੁਸਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਲੱਗ ਸਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਚਾ ਰਿਹਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ! ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ।
ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਹੱਲਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਝਟਕਾ, ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਔਕੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਉਹ ਸਰਬ-ਰੋਗ-ਔਖਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਟ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ (ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ: 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਔਸਤ ਝਾੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਮਤ ਵੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੰਝ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਸਕ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਸਤ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹਨ। ਸੁਸਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੱੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਸ ਉਹ ਉਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ-ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਵਾਰ-ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਵੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਵਧ ਰਹੀ ਧਰਤ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਮੌਨਸੂਨ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ’ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ, ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣ: ਯੂਰੋਪੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੁੜ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੇਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕਲਪ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਇਕ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਵੇਂ ਬਜਟ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਜੇ ਮਨਫ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਸੀਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ, ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਮਦਨ ਵਧਾਊ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜੋ ਮੁਕਾਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁੜਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ? ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ 3-4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
*ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ।
