ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਪਟਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਸੂਲ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅੱਤ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੁੱਗ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੁਭਾਉਣੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ?

ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਚਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਲਕ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਢੰਗ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਫੋਕੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਜੋਗਾ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਏਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੰਮ ਪੂਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇ। ਵਿਦਿਆ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ ਦਰ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇ। ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਨੇਤਾ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਬਰੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਆਪੇ ਜੁਟਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ-ਦਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਭਾਉਣੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਸਾਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਟਾਉਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਉਲੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੀਆਂ? ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਪੀਐੱਫ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਮ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਾਮੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫੰਡ ਕਟਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ।

ਸੰਪਰਕ: 93163-11677