ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਬਗੈਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ, ਡੇਰਿਆਂ, ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੁੱਟ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਦਸੇ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਨਿਆਂ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਪਰੋਕਤ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਲੁਟੇਰੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਜਥੇਬੰਦਕ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹਓਮੈ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੇਸ਼ਕ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੱਜੇਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ, ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਲੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 90% ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ 83 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 76960-30173
