*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ
ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮੂਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੇੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੂਨ, 2020 ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ (political economy) ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਣ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਜਨਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਵਾਕਈ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ’ਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਏਪੀਐੱਮਸੀ (ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ) ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ (civil society) ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਸ ਕਦਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ (public relations campaigns) ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਖਾਸੇ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਪੀਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਹਕੀਕਤਪਸੰਦ ਸੰਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚਲਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਜ਼ਾਮਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਰਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2020 (The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020) ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਰਾਂ, ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਤੈਅ ਪਾਈ ‘ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ’ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਰ, ਹੋਲਸੇਲਰ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਜਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜ੍ਹ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮ ਕਾਨੂੰਨਨ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 205-16 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ (marginal) ਕਿਸਾਨੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ) ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਨੀਮ ਦਰਮਿਆਨੇ (ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ (ਚਾਰ ਤੋਂ ਦਸ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਦਸ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 33.1 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ 33.6 ਫ਼ੀਸਦ ਨੀਮ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 68.5 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਓਕੱਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਖੌਤੀ ਲਾਹੰਵੰਦ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬੇਮਾਅਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸੌਖ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020 (The Farming Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020) ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਪਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਰ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਇਸ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਸ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੁਆਲੇ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਤੋਂ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਮਾਰਗੈਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1990 ਵਿਚ ਵੋਟ ਟੈਕਸ (Poll Tax) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਭੜਕ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਭਾਵ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੇਘਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ) ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਇਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਕੇਰਾਂ ਇਹ ਜਮੂਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ (global climate change) ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵੇਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ, ਸਮੂਹਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ।
*ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫਸਨ ਕਾਲਜ,
ਆਕਸਫੋਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: +447922657957 (ਵ੍ਹਟਸਐਪ)
